सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल होगा।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने NTA को UPSC से सीखने की सलाह दी, जहां अब तक पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं हुई हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले की जांच पर नजर रख रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि NEET-UG री-टेस्ट के लिए नए सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं। 3 मई को आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना 7 मई को मिली थी, जिसके बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। अब री-एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने NTA को स्थायी और मजबूत संस्था के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने सुझाव दिया कि NTA को IIT और अन्य बड़े संस्थानों के विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए ताकि भविष्य में परीक्षाएं सुरक्षित तरीके से आयोजित हो सकें।
इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। CBI जांच जारी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA से 28 मई तक हलफनामा दाखिल कर सुधारों की जानकारी देने को कहा है।
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